म्युच्युअल फंड किरकोळ गुंतवणूकदारांना कमी खर्चात विविध प्रकारच्या सिक्युरिटीजमध्ये (रोखे किंवा समभाग) गुंतवणूक करण्याची संधी देतात, जिथे गुंतवणुकीचे निर्णय एका व्यावसायिक व्यवस्थापकाद्वारे घेतले जातात. या लेखात म्युच्युअल फंड म्हणजे काय, ते कसे कार्य करतात, त्यांचे फायदे, त्यावरील खर्च आणि त्यामध्ये समाविष्ट असलेले धोके याबद्दल माहिती दिली आहे. म्युच्युअल फंड म्हणजे काय? म्युच्युअल फंड हे एक सामूहिक गुंतवणूक साधन आहे, जे अनेक गुंतवणूकदारांकडून पैसे गोळा करते आणि ते इक्विटी (समभाग), बाँड्स, सरकारी रोखे आणि मनी मार्केट साधनांमध्ये गुंतवते. म्युच्युअल फंड योजनेत जमा झालेला निधी व्यावसायिक फंड व्यवस्थापकांद्वारे योजनेच्या उद्दिष्टांनुसार विविध समभाग, बाँड्स इत्यादींमध्ये गुंतवला जातो. या सामूहिक गुंतवणुकीतून मिळणारे उत्पन्न किंवा नफा, आवश्यक खर्च आणि शुल्क वजा केल्यानंतर, योजनेचे 'नेट ॲसेट व्हॅल्यू' (NAV) निश्चित करून गुंतवणूकदारांमध्ये त्यांच्या गुंतवणुकीच्या प्रमाणात वाटला जातो. त्या बदल्यात, म्युच्युअल फंड एक अल्प शुल्क आकारतात. थोडक्यात सांगायचे तर, म्युच्युअल फंड म्हणजे अनेक गुंतवणूकदारांनी एकत्र जमा केलेला निधी, ज्याचे व्यवस्थापन एका व्यावसायिक फंड व्यवस्थापकाद्वारे केले जाते. भारतामध्ये म्युच्युअल फंड हे 'इंडियन ट्रस्ट ॲक्ट, १८८२' (Indian Trusts Act, 1882) अंतर्गत एका 'ट्रस्ट'च्या स्वरूपात स्थापन केले जातात आणि ते 'सेबी (म्युच्युअल फंड) नियम, १९९६' (SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996) नुसार चालवले जातात. म्युच्युअल फंडाद्वारे योजना व्यवस्थापित करण्यासाठी आकारले जाणारे शुल्क आणि खर्च हे 'सेबी' (SEBI) द्वारे नियंत्रित केले जातात आणि ते त्यांच्याद्वारे निश्चित केलेल्या मर्यादेच्या अधीन असतात. म्युच्युअल फंड कसे कार्य करतात? जेव्हा तुम्ही म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करता, तेव्हा तुम्ही इतर अनेक गुंतवणूकदारांसोबत तुमचा निधी एकत्र करत असता. तुमच्या गुंतवणुकीच्या बदल्यात, म्युच्युअल फंड तुम्हाला त्यावेळच्या 'नेट ॲसेट व्हॅल्यू' (NAV) नुसार 'युनिट्स' (Units) जारी करतात. म्युच्युअल फंडाकडून मिळणाऱ्या परताव्यामध्ये लाभांश (dividends), व्याज, भांडवली नफा (capital gains) किंवा इतर मार्गांनी मिळालेल्या उत्पन्नाचा समावेश असू शकतो, जे गुंतवणूकदारांना वितरित केले जाते. जर तुम्ही म्युच्युअल फंडाचे युनिट्स तुमच्या गुंतवणुकीच्या रकमेपेक्षा जास्त (किंवा कमी) किमतीला विकले, तर तुम्हाला भांडवली नफा (किंवा तोटा) होऊ शकतो. बाजारात मोठी घसरण किंवा तेजी आल्यावर प्रत्येक वेळी फंडाच्या कामगिरीचे पुनरावलोकन करण्याच्या मोहापासून दूर राहिले पाहिजे. 'ॲक्टिव्हली मॅनेज्ड' (सक्रियपणे व्यवस्थापित) इक्विटी योजनेच्या बाबतीत, संयम राखणे आवश्यक असते. फंडाला पोर्टफोलिओमध्ये परतावा निर्माण करण्यासाठी १८ ते २४ महिन्यांचा पुरेसा कालावधी देणे गरजेचे असते. म्युच्युअल फंड अशा गुंतवणूकदारांसाठी आदर्श आहेत जे: ज्यांना थेट शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्याचे ज्ञान, कौशल्य किंवा अनुभव नाही ज्यांना आपली संपत्ती वाढवायची आहे, परंतु ज्यांच्याकडे शेअर बाजाराचा अभ्यास करण्यासाठी वेळ किंवा इच्छा नाही ज्यांना केवळ अल्प रक्कम गुंतवायची आहे म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक का करावी? गुंतवणुकीची उद्दिष्टे प्रत्येकासाठी वेगवेगळी असू शकतात; जसे की निवृत्तीनंतरचा खर्च, मुलांचे शिक्षण किंवा लग्नासाठी लागणारा निधी, किंवा घर खरेदी करणे. ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आवश्यक असलेली गुंतवणूक उत्पादनेही वेगवेगळी असतात. वैयक्तिक सिक्युरिटीजमध्ये (शेअर्स किंवा बाँड्समध्ये) थेट गुंतवणूक करण्याच्या तुलनेत म्युच्युअल फंड काही विशिष्ट फायदे देतात. म्युच्युअल फंड इक्विटी शेअर्स, कॉर्पोरेट बाँड्स, सरकारी रोखे आणि मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेंट्स अशा विविध पर्यायांमध्ये गुंतवणूक करण्याची संधी देतात. यामुळे किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी भांडवली बाजारातील तेजीचा लाभ घेणे सोपे होते. याचा मुख्य फायदा असा की, तुम्ही तुलनेने कमी खर्चात विविध प्रकारच्या सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवणूक करू शकता आणि गुंतवणुकीचे निर्णय एका व्यावसायिक व्यवस्थापकावर सोपवू शकता. म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करण्याचे फायदे व्यावसायिक व्यवस्थापन: गुंतवणूकदारांकडे स्वतःहून संशोधन करण्यासाठी किंवा वैयक्तिक शेअर्स किंवा बाँड्स खरेदी करण्यासाठी आवश्यक वेळ, ज्ञान किंवा संसाधने नसू शकतात. म्युच्युअल फंडाचे व्यवस्थापन पूर्णवेळ, व्यावसायिक फंड व्यवस्थापकांद्वारे केले जाते. त्यांच्याकडे गुंतवणुकीची खरेदी-विक्री करण्यासाठी आणि त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी आवश्यक कौशल्य, अनुभव आणि संसाधने असतात. फंड मॅनेजर गुंतवणुकीवर सतत लक्ष ठेवतात आणि योजनेची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी पोर्टफोलिओमध्ये फेरबदल (रीबॅलन्सिंग) करतात. व्यावसायिक फंड मॅनेजरद्वारे केले जाणारे पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन हा म्युच्युअल फंडाच्या सर्वात महत्त्वाच्या फायद्यांपैकी एक आहे. जोखीम विविधीकरण (Risk Diversification): म्युच्युअल फंडातील युनिट्स खरेदी करणे हा तुमच्या गुंतवणुकीला विविध सिक्युरिटीज आणि मालमत्ता प्रकारांमध्ये (जसे की इक्विटी, डेट आणि सोने) विभागण्याचा एक सोपा मार्ग आहे. यामुळे जोखीम विभागली जाते, म्हणजेच तुमची सर्व गुंतवणूक एकाच ठिकाणी (एकाच पर्यायात) नसते. जेव्हा योजनेतील एखादी विशिष्ट सिक्युरिटी बाजारातील प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करत असते, तेव्हा हे विविधीकरण फायदेशीर ठरते; कारण एका मालमत्ता प्रकाराशी संबंधित जोखीम इतर मालमत्ता प्रकारांद्वारे संतुलित केली जाते. पोर्टफोलिओमधील एका गुंतवणुकीचे मूल्य कमी झाले, तरी इतर गुंतवणुकींवर त्याचा परिणाम होत नाही किंवा त्यांचे मूल्य वाढूही शकते. थोडक्यात सांगायचे तर, जर तुमच्या पोर्टफोलिओमधील एखादा विशिष्ट घटक कठीण काळातून जात असेल, तरीही तुमच्या संपूर्ण गुंतवणुकीचे मूल्य नष्ट होत नाही. म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक करण्याचे फायदे (क्रमशः) परवडणारी आणि सोयीस्कर गुंतवणूक (लहान रकमेची गुंतवणूक): अनेक गुंतवणूकदारांसाठी, एखाद्या म्युच्युअल फंडमध्ये समाविष्ट असलेल्या सर्व वैयक्तिक सिक्युरिटीज (शेअर्स, बाँड्स इ.) स्वतंत्रपणे खरेदी करणे अधिक खर्चिक ठरू शकते. याउलट, बहुतेक म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणुकीसाठी लागणारी किमान सुरुवातीची रक्कम अधिक परवडणारी असते. तरलता (Liquidity): तुमच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी, तुम्ही कोणत्याही कामकाजाच्या दिवशी (जेव्हा शेअर बाजार आणि/किंवा बँका सुरू असतात) 'ओपन-एंडेड' (open-ended) म्युच्युअल फंड योजनांचे युनिट्स रिडीम (विकून रोखीत रूपांतरित) करू शकता. यामुळे तुम्हाला तुमच्या पैशांपर्यंत सहज प्रवेश मिळतो. रिडेम्प्शननंतर, योजनेच्या प्रकारानुसार, तुमची रक्कम एका दिवसापासून ते ३-४ दिवसांच्या आत तुमच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. उदाहरणार्थ, 'लिक्विड फंड' (Liquid Funds) आणि 'ओव्हरनाईट फंड' (Overnight Funds) मध्ये, रिडेम्प्शनची रक्कम दुसऱ्या कामकाजाच्या दिवशी दिली जाते. मात्र, 'क्लोज-एंडेड' (close-ended) म्युच्युअल फंड योजनांचे युनिट्स केवळ योजनेच्या मुदतपूर्तीवरच (maturity) रिडीम करता येतात. त्याचप्रमाणे, ELSS (Equity Linked Savings Scheme) मधील युनिट्सवर ३ वर्षांचा 'लॉक-इन' कालावधी असतो आणि त्यानंतरच ते रोखीत रूपांतरित करता येतात. कमी खर्च: मोठ्या प्रमाणावरील गुंतवणुकीमुळे (economies of scale), म्युच्युअल फंड योजनांचा 'एक्सपेन्स रेशो' (expense ratio) किंवा खर्च गुणोत्तर कमी असतो. एक्सपेन्स रेशो म्हणजे योजनेच्या दैनंदिन निव्वळ मालमत्तेच्या (net assets) टक्केवारीच्या स्वरूपात दर्शवलेला, त्या योजनेचा वार्षिक परिचालन खर्च (operating expenses). या परिचालन खर्चामध्ये प्रशासन, व्यवस्थापन आणि जाहिरातींशी संबंधित खर्चांचा समावेश होतो. विविध प्रकारच्या योजनांसाठी 'एक्सपेन्स रेशो' (खर्च गुणोत्तर) च्या मर्यादा 'सेबी म्युच्युअल फंड नियम, १९९६' (SEBI Mutual Fund Regulations, 1996) च्या नियम ५२ अंतर्गत निश्चित केल्या गेल्या आहेत. सुव्यवस्थित नियमन: म्युच्युअल फंडांचे नियमन भांडवली बाजार नियामक, 'सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया' (SEBI) द्वारे 'सेबी (म्युच्युअल फंड) नियम, १९९६' अंतर्गत केले जाते. सेबीने अत्यंत कडक नियम आणि तरतुदी लागू केल्या आहेत, ज्यामध्ये गुंतवणूकदारांचे संरक्षण, पारदर्शकता, योग्य जोखीम निवारण आराखडा आणि मालमत्तेचे न्याय्य मूल्यमापन (fair valuation) यांसारख्या बाबींवर भर देण्यात आला आहे. कर लाभ: 'इन्कम टॅक्स ॲक्ट, १९६१' (Income Tax Act, 1961) च्या कलम 80C अंतर्गत, ELSS (Equity Linked Savings Scheme) मध्ये १,५०,००० रुपयांपर्यंत केलेली गुंतवणूक कर सवलतीसाठी पात्र ठरते. दीर्घकालीन कालावधीसाठी केलेली म्युच्युअल फंड गुंतवणूक करदृष्ट्या फायदेशीर (tax efficient) असते. एक्सपेन्स रेशो (Expense Ratio) 'सेबी (म्युच्युअल फंड) नियम, १९९६' अंतर्गत, म्युच्युअल फंडांना योजना व्यवस्थापित करण्यासाठी काही परिचालन खर्च (operating expenses) आकारण्याची परवानगी आहे. यामध्ये विक्री आणि विपणन/जाहिरात खर्च, प्रशासकीय खर्च, व्यवहार खर्च (transaction costs), गुंतवणूक व्यवस्थापन शुल्क, रजिस्ट्रार शुल्क, कस्टोडियन शुल्क आणि ऑडिट शुल्काचा समावेश होतो. हे खर्च फंडाच्या दैनंदिन निव्वळ मालमत्तेच्या (Net Assets) टक्केवारीच्या स्वरूपात आकारले जातात. म्युच्युअल फंड योजना चालवण्यासाठी आणि व्यवस्थापित करण्यासाठी येणाऱ्या या सर्व खर्चांना एकत्रितपणे "टोटल एक्सपेंस रेशो" (Total Expense Ratio - TER) असे म्हणतात. TER ची गणना योजनेच्या सरासरी 'नेट ॲसेट व्हॅल्यू' (NAV) च्या टक्केवारीनुसार केली जाते. म्युच्युअल फंडाची दैनंदिन NAV ही सर्व खर्च वजा केल्यानंतर जाहीर केली जाते. सध्या भारतात, 'एक्सपेन्स रेशो'च्या बाबतीत लवचिकता आहे; म्हणजेच, जोपर्यंत एकूण 'एक्सपेन्स रेशो' (TER) विहित मर्यादेच्या आत आहे, तोपर्यंत विशिष्ट प्रकारच्या खर्चावर कोणतीही स्वतंत्र मर्यादा नाही. म्युच्युअल फंड एएमसीद्वारे फंडावर आकारल्या जाणाऱ्या टीईआरच्या नियामक मर्यादा सेबी म्युच्युअल फंड नियमावलीच्या नियम ५२ अंतर्गत निर्दिष्ट केल्या आहेत. १ एप्रिल, २०२० पासून, टीईआर मर्यादा खालीलप्रमाणे सुधारित करण्यात आली आहे: २५० कोटी व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता (एयूएम) दैनिक निव्वळ मालमत्तेच्या टक्केवारीनुसार कमाल TER इक्विटी फंडांसाठी TER डेट फंडांसाठी TER पहिल्या ५०० कोटी रुपयांवर २.२५% २.००% पुढील ५०० कोटी रुपयांवर २.००% १.७५% पुढील रु. १,२५० कोटींवर १.७५% १.५०% पुढील रु. ३,००० कोटींवर १.६०% १.३५% पुढील रु. ५,००० कोटींवर १.५०% १.२५% पुढील रु. ४०,००० कोटी दैनिक निव्वळ मालमत्तेत किंवा त्याच्या भागामध्ये प्रत्येक ५,००० कोटी रुपयांच्या वाढीसाठी एकूण खर्च गुणोत्तरात ०.०५% ची कपात प्रत्येक वाढीसाठी एकूण खर्च गुणोत्तरात ०.०५% ची कपात. ५,००० कोटी रुपयांपर्यंतची दैनंदिन निव्वळ मालमत्ता (नेट ॲसेट्स) किंवा त्याचा काही भाग ५०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त १.०५% ०.८०% याव्यतिरिक्त, म्युच्युअल फंडांना अतिरिक्त ३० बेसिस पॉइंट्स (bps) पर्यंत शुल्क आकारण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, जर शीर्ष ३० शहरांच्या बाहेरील (B30) किरकोळ गुंतवणूकदारांकडून येणारा नवीन ओघ (inflows) खालीलपैकी जे जास्त असेल त्याच्या बरोबरीचा किंवा त्यापेक्षा अधिक असेल: (अ) योजनेतील एकूण नवीन गुंतवणुकीच्या ३०%, किंवा (ब) योजनेच्या सरासरी व्यवस्थापित मालमत्तेच्या (वर्षाच्या सुरुवातीपासून आजपर्यंतची) १५%. याचा मुख्य उद्देश म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवणूक वाढवण्यास प्रोत्साहन देणे हा आहे. टियर-२ आणि टियर-३ शहरांमधून येणारा निधी. TER (टोटल एक्सपेंस रेशो) चा योजनेच्या NAV (नेट ॲसेट व्हॅल्यू) वर थेट परिणाम होतो: योजनेचा एक्सपेंस रेशो जितका कमी, तितकी तिची NAV अधिक असते. त्यामुळे, म्युच्युअल फंड योजना निवडताना TER हा एक महत्त्वाचा निकष ठरतो. SEBI च्या सध्याच्या नियमांनुसार, म्युच्युअल फंड कंपन्यांनी त्यांच्या सर्व योजनांचा TER दररोज आपापल्या वेबसाइटवर तसेच AMFI च्या वेबसाइटवर जाहीर करणे बंधनकारक आहे. म्युच्युअल फंडांमधील धोके प्रमाणित धोक्याचे घटक म्युच्युअल फंड योजना हे हमी दिलेले किंवा खात्रीशीर परतावा देणारे उत्पादन नाही. म्युच्युअल फंड युनिट्समधील गुंतवणुकीमध्ये ट्रेडिंग व्हॉल्यूम, सेटलमेंट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क आणि डिफॉल्ट रिस्क यांसारख्या गुंतवणुकीच्या धोक्यांचा समावेश असतो, ज्यामध्ये मूळ रकमेच्या संभाव्य नुकसानीचाही समावेश आहे. ज्या सिक्युरिटीजमध्ये योजना गुंतवणूक करते, त्यांच्या किंमती / मूल्य / व्याजदरांमध्ये चढ-उतार होत असल्यामुळे, म्युच्युअल फंड योजनेतील गुंतवणुकीचे मूल्य वाढू किंवा कमी होऊ शकते. योजनेतील वैयक्तिक गुंतवणुकीच्या मूल्यावर परिणाम करणाऱ्या घटकांव्यतिरिक्त, व्यापक इक्विटी आणि बॉण्ड बाजारातील हालचालींमुळे योजनेच्या एनएव्हीमध्ये (NAV) चढ-उतार होऊ शकतो. सर्वसाधारणपणे भांडवल आणि पैशाच्या बाजारांवर परिणाम करणाऱ्या घटकांमुळे देखील यावर प्रभाव पडू शकतो, जसे की, परंतु इतकेच मर्यादित नाही, व्याजदरातील बदल, चलन विनिमय दर, सरकारी धोरणांमधील बदल, कर आकारणी, राजकीय, आर्थिक किंवा इतर घडामोडी आणि शेअर व बॉण्ड बाजारातील वाढलेली अस्थिरता. कोणत्याही म्युच्युअल फंड योजनेची मागील कामगिरी भविष्यातील कामगिरीची हमी देत नाही. विशिष्ट जोखमीचे घटक: इक्विटीमधील गुंतवणुकीशी संबंधित जोखीम पैसे गमावण्याची जोखीम: इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांमधील गुंतवणुकीमध्ये काही प्रमाणात जोखीम असते. गुंतवणूकदारांनी इक्विटी योजनांमध्ये गुंतवणूक करू नये, जोपर्यंत ते मूळ रकमेच्या संभाव्य नुकसानीची जोखीम पत्करू शकत नाहीत. किंमतीची जोखीम: इक्विटी शेअर्स आणि इक्विटी-संबंधित साधने अस्थिर असतात आणि त्यांच्या किमतीत दररोज चढ-उतार होण्याची शक्यता असते. सूचीबद्ध सिक्युरिटीजसाठी तरलतेची जोखीम: इक्विटीमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीची तरलता ट्रेडिंग व्हॉल्यूम आणि सेटलमेंट कालावधीमुळे मर्यादित असू शकते. अनपेक्षित परिस्थितीमुळे सेटलमेंट कालावधी लक्षणीयरीत्या वाढू शकतो. स्टॉक एक्सचेंजवर सूचीबद्ध असलेल्या सिक्युरिटीजमध्ये तरलतेची जोखीम कमी असली तरी, या गुंतवणुकी विकण्याची क्षमता स्टॉक एक्सचेंजवरील एकूण ट्रेडिंग व्हॉल्यूममुळे मर्यादित असते. जर योजनेच्या पोर्टफोलिओमधील सिक्युरिटीजच्या मूल्यात नंतर घट झाली, तर म्युच्युअल फंडाला पोर्टफोलिओमध्ये ठेवलेल्या सिक्युरिटीज विकता न आल्यामुळे योजनेला संभाव्य नुकसान होऊ शकते. यामुळे जोपर्यंत सिक्युरिटीची अंतिम विक्री होत नाही तोपर्यंत फंडाला तोटा होऊ शकतो. इव्हेंट रिस्क: कंपनी- किंवा क्षेत्र-विशिष्ट घटनेमुळे किंमतीला येणारा धोका. विशिष्ट धोक्याचे घटक: डेट सिक्युरिटीज आणि मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेंट्समधील गुंतवणुकीशी संबंधित धोके डेट सिक्युरिटीजमध्ये जारीकर्त्याच्या देय तारखेला मुद्दल आणि व्याजाची परतफेड करण्याच्या असमर्थतेचा धोका असतो (क्रेडिट रिस्क). व्याजदर संवेदनशीलता, जारीकर्त्याच्या पतपात्रतेबद्दल बाजाराची धारणा आणि सामान्य बाजार तरलता (बाजार जोखीम) यांसारख्या घटकांमुळे त्यांच्या किमतीत चढ-उतार होऊ शकतो. कर्ज दायित्वांमधील व्यवहारांची वेळ, जी अनेकदा योजनेतील खरेदी आणि विमोचनाच्या वेळेवर अवलंबून असते, त्यामुळे भांडवली मूल्यवृद्धी किंवा अवमूल्यन होऊ शकते, कारण कर्ज दायित्वांचे मूल्य सामान्यतः प्रचलित व्याजदरांच्या व्यस्त प्रमाणात बदलते. व्याजदर जोखीम: निश्चित उत्पन्न सिक्युरिटीजचे बाजार मूल्य सामान्यतः व्याजदरातील बदलांच्या व्यस्त प्रमाणात असते. साधारणपणे, जेव्हा व्याजदर वाढतात, तेव्हा विद्यमान निश्चित उत्पन्न सिक्युरिटीजच्या किमती कमी होतात आणि जेव्हा व्याजदर कमी होतात, तेव्हा अशा किमती वाढतात. त्यानुसार, जर बाजारातील व्याजदर वाढले तर योजनेच्या पोर्टफोलिओचे मूल्य कमी होऊ शकते आणि जेव्हा बाजारातील व्याजदर कमी होतात तेव्हा ते वाढू शकते. किमतीतील घसरण किंवा वाढीचे प्रमाण सिक्युरिटीच्या कूपन आणि मुदतपूर्तीवर अवलंबून असते. हे सिक्युरिटीचा व्यापार ज्या उत्पन्न पातळीवर होत आहे त्यावर देखील अवलंबून असते. पत जोखीम (क्रेडिट रिस्क): ही निश्चित उत्पन्न सिक्युरिटीजच्या जारीकर्त्यांकडून व्याज आणि/किंवा मुद्दल रकमेच्या डिफॉल्टशी संबंधित जोखीम आहे. डिफॉल्ट झाल्यास, योजनेला देय रक्कम पूर्णपणे मिळू शकत नाही आणि योजनेची एनएव्ही (NAV) डिफॉल्टच्या प्रमाणात कमी होऊ शकते. डिफॉल्ट नसतानाही, जारीकर्त्याच्या क्रेडिट रेटिंगमधील अपेक्षित बदलांमुळे सिक्युरिटीची किंमत बदलू शकते. सरकारी सिक्युरिटी ही एक सार्वभौम सिक्युरिटी आहे आणि ती अधिक सुरक्षित असते. कॉर्पोरेट बॉण्ड्समध्ये सरकारी सिक्युरिटीजपेक्षा जास्त पत जोखीम असते. कॉर्पोरेट बॉण्ड्समध्ये देखील सुरक्षिततेचे वेगवेगळे स्तर असतात आणि रेटिंग एजन्सीद्वारे उच्च रेटिंग दिलेला बॉण्ड त्याच रेटिंग एजन्सीद्वारे कमी रेटिंग दिलेल्या बॉण्डपेक्षा अधिक सुरक्षित असतो. स्प्रेड जोखीम (स्प्रेड रिस्क): कॉर्पोरेट बॉण्ड्सवरील क्रेडिट स्प्रेड्स बाजारातील बदलत्या परिस्थितीनुसार बदलू शकतात. क्रेडिट स्प्रेड्स वाढल्यास पोर्टफोलिओमधील कर्ज सिक्युरिटीजचे बाजारमूल्य घसरू शकते आणि याउलटही होऊ शकते. त्याचप्रमाणे, फ्लोटिंग रेट सिक्युरिटीजच्या बाबतीत, जर बेंचमार्क सिक्युरिटी / इंडेक्सवरील स्प्रेड्स वाढले, तर अशा सिक्युरिटीजचे मूल्य... रोख्यांचे (securities) मूल्य कमी होऊ शकते. तरलता जोखीम (Liquidity Risk): तरलता जोखीम म्हणजे रोखे त्यांच्या 'यील्ड-टू-मॅच्युरिटी' (YTM) मूल्यावर किंवा वास्तविक मूल्यावर किती सहजतेने विकले जाऊ शकतात, याशी संबंधित जोखीम. बाजारातील तरलतेची स्थिती वेळोवेळी बदलत असते. बाजारातील परिस्थितीनुसार रोख्यांची तरलता बदलू शकते, ज्यामुळे रोख्यांच्या किमतीत समाविष्ट असलेल्या 'लिक्विडिटी प्रीमियम'मध्ये (तरलता अधिमूल्य) बदल होऊ शकतो. जेव्हा बाजारात तरलतेची कमतरता असते, तेव्हा रोखे विकताना सामान्यपेक्षा जास्त 'इम्पॅक्ट कॉस्ट' (व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी येणारा अतिरिक्त खर्च) सहन करावा लागू शकतो. याव्यतिरिक्त, बाजारातील परिस्थितीनुसार पोर्टफोलिओमधील विशिष्ट रोख्यांची तरलता कमी होऊ शकते, ज्यामुळे ते विकताना अधिक सवलत (discount) द्यावी लागण्याची शक्यता असते.तरलता जोखमीचे मुख्य मोजमाप म्हणजे डीलरद्वारे दिली जाणारी 'बिड प्राईस' (खरेदी किंमत) आणि 'ऑफर प्राईस' (विक्री किंमत) यांच्यातील फरक (spread). व्यवहारांचे प्रमाण (trading volumes), सेटलमेंट कालावधी आणि हस्तांतरण प्रक्रिया यांमुळे काही गुंतवणुकींची तरलता मर्यादित होऊ शकते. भारतीय वित्तीय बाजाराच्या विविध विभागांमध्ये सेटलमेंटचे कालावधी वेगवेगळे असतात आणि अनपेक्षित परिस्थितीमुळे हे कालावधी लक्षणीयरीत्या वाढू शकतात. तसेच, सेटलमेंटमध्ये विलंब झाल्यामुळे काही काळासाठी योजनेची (Scheme) काही मालमत्ता गुंतवलेली न राहिल्याने त्यावर कोणताही परतावा मिळत नाही, किंवा योजना काही चांगल्या गुंतवणुकीच्या संधी गमावू शकते.रोखे विकण्याच्या वेळी ते 'इललिक्विड' (म्हणजेच ज्यांना बाजारात सहज खरेदीदार मिळत नाहीत असे) होऊ शकतात, ज्यामुळे पोर्टफोलिओच्या मूल्यात घट होऊ शकते. मर्यादित किंवा 'इललिक्विड' रोख्यांच्या खरेदी किमतीत आणि त्यानंतरच्या मूल्यमापनात, बाजारात सहज उपलब्ध असलेल्या (liquid) तत्सम रोख्यांच्या किमतीच्या तुलनेत मोठी सवलत (discount) दिसून येऊ शकते. काउंटरपार्टी जोखीम (Counterparty Risk): ही अशी जोखीम आहे ज्यामध्ये व्यवहारातील दुसरी बाजू (counterparty) ठरल्याप्रमाणे रोखे देण्यास किंवा रोख्यांच्या बदल्यात मोबदला (पैसा) देण्यास अपयशी ठरू शकते—मग ते पूर्णपणे असो, अंशतः असो किंवा ठरलेल्या अटींनुसार नसो. जर समोरच्या पक्षाने (counterparty) डिफॉल्ट केला (करार पाळला नाही), तर फंडला नुकसान सोसावे लागू शकते. प्रीपेमेंट जोखीम (Prepayment Risk): जेव्हा कर्ज घेणारी व्यक्ती किंवा संस्था ठरलेल्या तारखेच्या आधीच कर्ज परतफेड करते, तेव्हा ही जोखीम निर्माण होते. यामुळे म्युच्युअल फंड योजनेच्या परताव्यावर (yield) आणि गुंतवणुकीच्या कालावधीवर (tenor) परिणाम होऊ शकतो. जेव्हा व्याजदर कमी होतात, तेव्हा कर्जदार कमी व्याजदराने घेतलेल्या पैशाने जास्त व्याजाची कर्जे फेडतात, ज्यामुळे मालमत्ता-समर्थित सिक्युरिटीजची (ABS) सरासरी मुदत कमी होते. तथापि, व्याजदर वाढले तरीही काही प्रमाणात मुदतपूर्व परतफेडीचा धोका असतो, जसे की जेव्हा मालक घर विकल्यावर गृहकर्ज फेडतो किंवा गाडी विकल्यावर वाहन कर्ज फेडतो. व्याजदर कमी झाल्यावर मुदतपूर्व परतफेडीचा धोका वाढत असल्याने, यामुळे पुनर्गुंतवणुकीचा धोका देखील निर्माण होतो, म्हणजेच मुद्दल फक्त कमी दरानेच पुन्हा गुंतवली जाण्याचा धोका असतो. पुनर्गुंतवणुकीचा धोका: निश्चित उत्पन्न देणाऱ्या सिक्युरिटीजमधील गुंतवणुकीत पुनर्गुंतवणुकीचा धोका असतो, कारण कूपन पेमेंट किंवा मुदतपूर्तीच्या तारखांना प्रचलित असलेले व्याजदर बाँडच्या मूळ कूपनपेक्षा (सिक्युरिटीचे खरेदी उत्पन्न) वेगळे असू शकतात. यामुळे गुंतवणुकीच्या वेळी अपेक्षित असलेल्या उत्पन्नापेक्षा अंतिम मिळालेले उत्पन्न कमी असू शकते. पुनर्गुंतवणुकीतून मिळणारे अतिरिक्त उत्पन्न हा "व्याजावरील व्याज" हा घटक असतो. अंतरिम रोख प्रवाहांची पुनर्गंतवणूक करण्याचा दर मूळ गृहीत धरलेल्या दरापेक्षा कमी असण्याचा धोका असू शकतो.